भारत सरकार ने 2025 के बजट में नए टैक्स सुधारों (New Tax Reforms) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग (Middle Class) को राहत देना और उपभोक्ता खर्च (Consumer Spending) को बढ़ावा देना है। ये सुधार न केवल टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद होंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था (Economy) को भी मजबूती प्रदान करेंगे।
Contents
1. नए टैक्स स्लैब
- नए टैक्स स्लैब के तहत, ₹15 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को ज्यादा छूट मिलेगी।
- पहले के मुकाबले, टैक्स की दरों में कमी की गई है, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी।
- नए स्लैब:
- ₹0–₹5 लाख: कोई टैक्स नहीं।
- ₹5–₹10 लाख: 10% टैक्स।
- ₹10–₹15 लाख: 20% टैक्स।
- ₹15 लाख से ऊपर: 30% टैक्स।
2. 2025 New Tax Reforms स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
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- स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
- इससे सैलरीड और पेंशनर्स को अतिरिक्त टैक्स बचत का मौका मिलेगा।
3. होम लोन पर ब्याज में छूट
- होम लोन पर ब्याज की छूट की सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है।
- यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने और घर खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
4. निवेशकों के लिए राहत
- म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स की दर को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- इससे निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा और शेयर बाजार में निवेश बढ़ेगा।
5. छोटे व्यवसायों के लिए सुविधाएं
- छोटे और मध्यम व्यवसायों (MSMEs) के लिए टर्नओवर टैक्स की सीमा को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।
- इससे छोटे व्यवसायों को टैक्स के बोझ से राहत मिलेगी और वे अपने व्यवसाय को आसानी से चला सकेंगे।
6. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
- डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों को अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाएगी।
- यह कदम डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है।
निष्कर्ष
2025 के ये नए टैक्स सुधार मध्यम वर्ग, निवेशकों, और छोटे व्यवसायों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। इन सुधारों से न केवल लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अगर आप भी इन नए टैक्स सुधारों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को समय रहते अपडेट करें।
